संविधानसभाबाट ३ असोजमा जारी संविधान १२६ दिनमै संशोधन, अब भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुल्ने विश्वास
कुन–कुन धारा संशोधन ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण धारा २८६ को उपधारा ५
पहिले : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ।
अहिले : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्।
सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ को उपधारा १
पहिले : आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
अहिले : आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध चार दल र थरुहट पार्टीका सांसदहरू संसद् बैठक सुरु भएसँगै बेल घेराउ र नाराबाजीमा उत्रिए । नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टीले भने सुरुमै बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । संविधान सशोधनको मतदान प्रक्रिया सुरु भएपछि नाराबाजी गरिरहेका मधेसी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरी संविधान संशोधनको विपक्षमा पनि मत दिएनन् ।
अब तराईमा ७९ र पहाड–हिमालमा ८६ निर्वाचन क्षेत्र
संविधान संशोधन भएसँगै तराईमा बढीमा ७९ र पहाड र हिमालमा ८६ निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदै गर्दा सबै जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
मधेसीका माग कति पूरा भए ?
मधेसी मोर्चाको ११ बुादे मागमा सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मोर्चाको कार्यदल तथा शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भयो । तर, प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा विवाद भएपछि मोर्चाका मुख्य दुई माग समेटेर संविधान संशोधन भयो।
संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मुख्य माग थियो । यो मागअनुसार संविधान संशोधन भएको छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ राखेर संशोधन गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग थियो । संविधानमा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनिएकोमा संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिएको छ ।
संशोधनमा हाम्रो सहमति छैन: उपेन्द्र यादव
हामीले प्याकेजमा सहमतिको कुरा गरेका छौँ । अहिलेको संविधान संशोधन तीन दलको इच्छाअनुसार भएको हो । यसमा हाम्रो सहमति छैन । यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छैन । हाम्रो आन्दोलन यति नै बुँदा संशोधन गर्न भएको होइन । त्यसकारण हाम्रो सहमति–असहमति भन्ने नै होइन । मधेस आन्दोलन विभिन्न रूपमा जारी रहन्छ।
