भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा ०७२ वैशाखयता समाजकल्याण परिषद्बाट १६ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले स्वीकृत लिएका छन् । परियोजना अनुमति पाएका आइएनजिओको कुल बजेट १३ अर्ब ८० करोड २६ लाख ६७ हजार नौ सय ९२ रुपैयाँ छ । यो रकमबाट के काम भइरहेको छ भन्ने परिषद्लाई पत्तो छैन।
स्वीकृति लिएका आइएनजिओ केही जिल्लामा सीमित छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रम छन् । भूकम्पबाट बढी प्रभावित भनिएका रसुवा, रामेछापलगायतका जिल्लाका लागि स्वीकृति लिने कम छन् । अनुमति लिएका संस्थाबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च हुँदै छ र के प्रगति हुँदै छ भन्नेबारे परिषद् अनविज्ञ छ।
भूकम्पपीडितका लागि गाउँ छिरेका आइएनजिओ सस्ता, प्रचारमुखी र परनिर्भर बनाउने प्रकृतिका कार्यक्रम लगेका छन् । हात धुन सिकाउने, महिनावारी भएका महिलालाई प्याड वितरण, समावेशी विकासको नारा, भूकम्पका लागि आपत्कालीन सामग्री वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । ‘हाम्रो मुख्य आवश्यकता पुनर्निर्माण हो, त्यसमा संघसंस्थाहरूको सहयोग पाएका छैनौँ,’ बारपाकका स्थानीय सुकबहादुर विकले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका सानातिना सहयोग मात्रै वितरण भइरहेका छन् ।’ नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ।
