समस्या समाधानको पहल भइरहेको छः थापा
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाएका विषयलाई सरकारले एउटा सानो समूहको मागका रुपमा नहेरी मुलुककै राष्ट्रिय कार्यसूचीका रुपमा लिइरहेको बताएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्, श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री थापाले बेलायत सरकारसँग सघन वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बेलायती गोर्खा सैनिकका मागलाई अघि बढाउने विषयमा समितिमा सांसदले दिएको सुझावले सरकारलाई सशक्त रुपमा अघि बढ्न बल, प्रेरणा र मार्गदर्शन मिलेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री थापाले विगतको तुलनामा केही सुधार र उपलब्धि हासिल भएको हुँदा बाँकी विषयलार्ई कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी वार्ता र संवादका आधारमा सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए ।
सरकारले गोर्खा सैनिकका विषयलाई सम्बोधन गराउन बेलायतसँग सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले कूटनीतिक, सम्पर्क र संवादबाटै समस्या निरुपणको निष्कर्षमा पुगिने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सामाजिक न्याय, समानता र मानवअधिकारका विषयमा संसारलाई नै औँला ठड्याउने प्रजातन्त्रको जननी बेलायतले युद्धको मैदानमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने गोर्खा सैनिकलाई निवृत्तिभरण र सुविधामा विभेद गर्नु भनेको युग सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरे ।
अत्यन्तै जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएर काम गर्ने गोर्खा सैनिकलाई सेवा सुविधामा गरिएको विभेदबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कडा रुपमा नेपाल सरकार प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।
उनले समानताको माग राख्दै सडक आन्दोलन र अनशनमा रहेका गोर्खालीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
बेलायती सेनामा हाल गोर्खा सैनिक तीन हजार ५०० कार्यरत तथा निवृत्तिभरणमा रहेका गोर्खा सैनिक ३५ हजारको हाराहारीमा छन् ।
गोर्खा सैनिकबाट मुलुकलाई वार्षिक रुपमा ३५ अर्ब हाराहारीको विप्रेषण प्राप्त भइरहेको छ ।
गोर्खा सैनिकले २५ वर्षदेखि समान निवृत्तिभरण र सुविधाका लागि गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप १९९७ पछि भर्ना भएका र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सैनिकलाई समान सुविधा प्राप्त हुने अवसर मिलेको हो ।
तर, उक्त मितिभन्दा अघि निवृत्तिभरणमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई निवृत्तिभरण र सुविधामा बेलायती सेनाको तुलनामा दसौँ गुणाले विभेद रहेको गुनासो गरिँदै आएको छ ।
बेलायती गोर्खा सैनिकले समान निवृत्तिभरण, कटौतीमा परेकालाई उचित निवृत्तिभरण, गोर्खा सैनिकका वयस्क आश्रितलाई बिनासर्त आवासीय प्रवेशाज्ञा, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ नोभेम्बर ९ मा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिको समसामयिक पुनरवलोकन गर्नका लागि तुरुन्त कूटनीतिकस्तरमा पहल गर्न संसदीय समितिका यसअघिका बैठकले सरकारलाई पटक पटक निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतका पक्षमा बलिदान दिएका लाखौँ गोर्खा सैनिकको त्याग, सेवा र योगदानको बेलायतले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा मुखरित हुँदै आएको छ ।
नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुगेका अवसरमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको गोर्खा सैनिकका विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने बारे नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ ।
गोर्खा सैनिकमा रहेका बेलायत, भारत र सिङ्गापुरमा कार्यरत सैनिकको बेग्ला बेग्लै किसिमका समस्या रहिआएका छन् ।
समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएका गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिले समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि वार्ता टोली बनाएर अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। (रासस)
