भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन अझै बाँकी छ। मोदीले पूर्वाधार, पुल, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए।
व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेका थिए।
नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी रहेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो।
नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ।
