अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि नेपालीलगायत अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूको भविष्यबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतसँग त्यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आफूलाई भेट्न सोमबार बालुवाटार आएकी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजसँगको भेटमा दाहालले बदलिएको परिस्थितिमा अमेरिकी सरकारको धारणा मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचन र अमेरिकामा रहेका नेपालीको भविष्यबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए।
जबाफमा राजदूत टेप्लिजले अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामले नेपाल र नेपालीमा कुनै नकारात्मक असर नपार्ने जानकारी दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत टेप्लिजलाई राखेको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषि अधिकारीले भने, ‘नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकाको विदेशनीतिमा असर पर्ला कि नपर्ला ? अमेरिकामा रहेका नेपालीप्रति कस्तो असर पर्ला ? ‘ राजदूत टेप्लिजले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार समालेपछि पनि नेपाल र नेपालीप्रति अप्ठ्यारो नपर्ने प्रस्ट पारेको जानकारी उनले दिए।
अमेरिकामा करिब पाँच लाख नेपाली अध्ययन र रोजगारी सिलसिलामा वैध तथा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । निर्वाचन अभियानक्रममा ट्रपले अमेरिकी स्थानीयको हकअधिकार संरक्षण गर्न अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका थिए।
अधिकारीका अनुसार राजदूत टेप्लिजले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनेनहुने अवस्था र प्रदेश सीमांकन हेरफेरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दलले गरेको विरोध प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन् । नेपालको राजनीतिक प्रयास सकारात्मक रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा राजदूतले व्यक्त गरेको जानकारी अधिकारीले दिए।
राजदूत टेप्लिजले अमेरिका सधैं नेपालको शान्ति र प्रगतिका पक्षमा रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय एवं यसको व्यवस्थापनबारे पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लैजान सरकारले गम्भीर रूपमा सहमति प्रयास गरिररहेको जानकारी गराउँदै सबै पार्टीको समझदारीमा संविधान कार्यान्वयन हुने बताएका थिए।
उनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापन मौलिक भएको भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका थिए।
दुवै आयोगको म्याद सकिँदै गएको तर प्रगति नदेखिएको बेला अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो व्यक्त गरेकी हुन् । माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका हत्या र बेपत्ताका घटना छानबिन गर्न गठन भएका ती आयोगका पदाधिकारी स्वयं पनि असन्तुष्ट छन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ।
