०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् राहत र पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल भित्रिएका एक सयभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई ‘गायब’ भएका छन्।
ती संस्थाले कहाँ–कहाँबाट कति रकम भित्र्याएका थिए र कुन क्षेत्रमा कति खर्च गरे भन्ने सूचना सरकारसँग नै छैन । केही संस्थाले वेबसाइटहरूका माध्यमबाटै नेपालका लागि भनेर विकसित मुलुकहरूबाट ठूलो धनराशी संकलन गरेका थिए।
नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्मा हाल २ सय ५४ आईएनजीओ मात्र सम्पर्कमा छन् । तर, भूकम्पका बेला उद्धार र राहतका नाममा झन्डै ३ सय ५० आईएनजीओ नेपालमा क्रियाशील रहेको परिषद्को अनुमान छ । समाज कल्याण ऐन र नियमावली, २०४९ अनुसार हरेक संस्थाले परिषद्सँगै अनुमति लिएरमात्र आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अधिकांश नवप्रवेशी संस्थाले यस्तो अनुमति लिएका थिएनन्।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक शिवकुमार बस्नेतका अनुसार भूकम्पलगत्तै एक सय हाराहारीमा नेपाल भित्रिएका नवप्रवेशी आईएनजीओमध्ये जम्माजम्मी ३० वटा संस्थामात्रै हाल परिषद्को सम्पर्कमा छन् । अधिकांश नवप्रवेशी संस्थाहरूले परिषद्को अनुमति नै नलिई सिधैं जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत वितरण गरेका थिए भने कतिपयले अनुमतिबिनै राहत वितरण गरेका थिए । उद्धार र राहतको चरणमा नेपालमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन भएको अनुमान छ।
वैशाख १२ को भूकम्प लगत्तै परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रहरूमा भूकम्प पीडित÷प्रभावित व्यक्ति/परिवारहरूको उद्धार एवं राहत कार्यमा संलग्न भएका भनिएका सबै एनजीओ र आईएनजीओलाई सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा परिषद्मा उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो।
राहतमा संलग्न संस्थाले ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति र माध्यम, उद्धार र राहतको निम्ति प्राप्त भएको सहयोगको प्रकार (नगद वा वस्तुगत), नगद सहायताका हकमा रकमको आकार, जम्मा गरेको बैंक र खाता नम्बर, सहयोग दिने दाताको नाम र ठेगाना तथा रकम प्राप्त भएको मितिसमेत खुलाई विवरण पेस गर्न परिषद्ले आह्वान गरेको थियो।
वस्तुगत सहयोगका हकमा सबै विवरण, थान र गोटा तथा जम्मा मूल्यसमेत मागिएको थियो। यस्तै, स्थानीय बजारबाट खरिद गरिएको सामानको खरिद प्रक्रिया, पसल, फर्म र संस्थाको नाम ठेगाना, प्यान र भ्याट नम्बर तथा कुल खरिद मूल्य, राहत सामग्री वितरण गरिएको स्थान, घरधुरी, राहत पाउनको नामावली, राहत सामग्रीको नाम, गोटा र वितरण तथा वितरण गरिएको मितिसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको थियो।
यस्ता सामग्री वितरण भएको जिल्लाको स्वीकृति र समन्वय गरिएको निकाय तथा कर्याालयको नाम ठेगाना तथा स्वीकृति र सिफारिस पत्रसमेत उपलब्ध गराउने गरी परिषद्ले जानकारी मागेपनि करिब दुई दर्जन संस्थाले मात्रै परिषद्लाई जानकारी उपलब्ध गराएका थिए ।
एक सयभन्दा बढी आईएनजीओले भूकम्पका नाममा नेपालमा कति रकम भित्र्याए वा संकलन गरे भन्नेबारे अहिलेसम्म परिषद् बेखबर छ। त्यस्तो राहत कुन स्थानमा, कति मात्रामा र कसले उपलब्ध गराए भन्नेबारे नियामकसँग कुनै जानकारी छैन। आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ।
समाजकल्याण ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा २ मा परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ–संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित आफूले गरेको कामको विवरणसहित परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
