सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालक बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको बुधबारको इजलासले तीन सञ्चालक बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालक नियुक्त गर्ने ऊर्जाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाउनुपर्नाको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन ०४१ अनुसार सञ्चालक सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुअगावै तिनीहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार चलाइरहेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ। बर्खास्तगीमा परेका सञ्चालकहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गर्दै आएका थिए।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बर्खास्त गर्दा पनि अग्रवाल र मिश्र सर्वोच्चको आदेशबाटै पुनबर्हाली भएका थिए । यसपटक मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको खबर नयाँपत्रिका दैनिकमा छ।
