गोरखा आन्दोलनको वर्तमान स्थिति र नेपाल सरकारको दायित्व!

सन्तोष थलङ –
१० जनवरी २०१७

गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको निर्णायक एवं वलिदानीपूर्ण आन्दोलनका कारण आज वेलायत सरकारले गोरखा सत्याग्रह र नेपाल सरकारसंग वार्ता गरी गोरखाहरुका न्यायिक मागहरु सम्बोधन गर्ने तादरुकता देखाएकोछ।

गोरखाका मागहरुका सम्बन्धमा, गोरखा सत्याग्रहाले सम्पूर्ण गोरखाहरू र गोरखा संघ संस्थाहरुका भावना र चाहनालाई समेटेर सबैको साझा माग बनाउन पटक पटक संयुक्त बैठक आयोजना गरी मागका बुंदाहरुमा वृहत छलफल गरी अनुमोदन गराइसकेकोछ । साथै उक्त अनुमोदित मागका एजेण्डाहरु नेपाल सरकार तथा नेपाली दूतावास वेलायतलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ।

यसै शिलशिलामा, गत १९ नोभेम्बर २०१६ का दिन नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका हैसियतले बेलायतका लागि नेपालि राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुबेदी र बेलायती रक्षामन्त्री मार्क लङ्कष्टरबीच प्रारम्भिक चरणको औपचारिक वार्ता सम्पन्न भईसकेकोछा।

सोही प्रथम वार्ताबाट बेलायती रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बेलायती प्रतिनिधि मण्डल आगामी ६ फेब्रुवरी २०१७ का दिन नेपाल सरकारलाई भेट्न काठमाण्डौ जाने सहमति भएकोछ।

बेलायती प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारसंग गोरखाहरुका माग सम्बन्धी औपचारिक धारणा बुझ्न कै लागि यो भ्रमण र भेटघाट तय गर्दैछ।

त्यसर्थ नेपाल सरकारले बेलायती प्रतिनिधि मण्डलसंग वार्ता गर्दा, बिना हिच्किचाहट सर्वभौम राष्ट्रको सरकारका हैसियतले आफ्नो नागरिकहरुले २०० वर्ष अघिबाट भोग्दै आएको बिभेद तत्काल अन्त्यगरी समान हक अधिकार, समान ब्यवहार र समान सुबिधाको ब्यवस्था गरी, त्रिपक्षीय सन्धि एवं मानव अधिकारको सम्मान गर्न चुनौती दिन सक्नुपर्दछ। कारण नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकहरुममाथि भएको विभेदका बिषयमा बेलायत सरकारसंग बोल्न नसक्दा ब्रिटिश गोरखाहरुले २०० सय वर्षसम्म असमान बिभेद र अपमान सहनुपर्यो। र अहिले गोरखाहरुको करीब ३ दशक लामो संघर्षपश्चात गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको बलिदानीपूर्ण निर्णायक आन्दोलनका कारण बेलायत सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न तयार भएको स्थिति हो । त्यसैले नेपाल सरकारले यो अवसरको महत्व बुझेर आफ्नो नागरिकको अधिकार बहाली गर्न र देशको स्वाभिमान उच्च राख्न चुक्नु हुँदैन।

नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता संयोजन गर्न र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त वेलायतका लागि नेपालि राजदूत डा.दुर्गा बहादुर सुबेदी ज्यूले यो ऎतिहासिक जिम्मेवारी, स्पष्टता र स्वाभिमानीताका साथ निर्वाह गर्न जरुरी छ । बिशेष गरी, निर्णायक वार्ताको समय बेलायतको ईच्छा र अनुकूलता अनुसार नभई गोरखाहरुका माग अनुसार आयोजना हुनपर्दछ। कुटनैतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर बेलायतलाई अनुकूल हुने समय र परिस्थितिलाई मान्नु नेपाल सरकारको कमजोरी र गल्ति हुनेछ।
….
….
आफ्नो नागरिकहरुलाई अन्याय गरिरहेका देशसंग अन्य कुनै पनि पक्षलाई आधार मानेर उच्च कोटिको कुटनैतिक सम्बन्ध मान्न सकिदैन । किन कि, कुनै पनि देशका लागि, जनता (नागरिक) हरुका हक, अधिकार र सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण बिषय अरु हुनसक्तैन। समय कै कुरा गर्नेहो भने गोरखाहरुले २०० वर्ष भन्दा बढि बेलायती विभेद सहिसकेका छन्। र गोरखाहरुले तीन दशक अघिबाट समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई पर्याप्त समय दिई सकेकोछ। त्यसैले अब, तत्काल निर्णायक वार्ता गरी, ढिलोमा बेलायती आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को आरम्भ (१ अप्रिल २०१७) बाटै गोरखाका हिसाब किताब सम्बोधन हुनपर्दछ।

स्मरणीय कुरो के हो भने, गोरखा सत्याग्रहले आमरण अनसन शीघ्र समस्या समाधान हुने सर्तमा स्थगित मात्र गरेको हो, पूर्णरुपमा त्यागेको होईन।

यसपल्ट बेलायत सरकार गोरखाका समस्या समाधान गर्न अलि सकारात्मक देखिएको छ । यसमा दुईवटा कुरो आंकलन गर्न सकिन्छ : पहिलो कुरो, बेलायतलाई गोरखाका गला रेट्न बनाएको त्रिपक्षीय सन्धि उसैका लागि फन्दा बनेकोछ । त्यसैले उ जति सक्दो चांडो त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर उसलाई अनुकूल हुने गरी नेपालसंग दुई पक्षीय सन्धि गरेर गोरखा सेनालाई सहज ढंगले परिचालन गर्ने रणनीति अपनाई रहेको अन्दाज गर्न सकिन्छ । दोश्रो कुरो, यो एउट संयोग नै मान्न सकिन्छ, कि हालका बेलायती रक्षामन्त्री क्विन्स गोरखा ईञ्जिनियर्सका पूर्व कमाण्डिङ अफिसहर हुन्। निश्चितै उनलाई गोरखाहरुका समस्याका बिषयमा अरु मन्त्रीहरुलाई भन्दा बढि ज्ञान छ । त्यसैले बेलायती रक्षा मन्त्रालय, गोरखाका प्रत्येक एजेण्डामा छलफल गरी समझदारी निर्माण गर्न यसपल्ट सकारात्मक देखिएको हुनसक्तछ।

आशा गरौँ, सन् २०१४ मा क्विन्स गोरखा सिग्नलका पूर्व कमाण्डिङ अफिसर कर्णल आडम्सले ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा गोरखाहरूमाथि भएको विभेदका बारेमा ४ घण्टा लामो बयान पेश गरेका थिए । त्यसै गरि अहिले क्विन्स गोरखा ईञ्जिनियर्सका पूर्व कमाण्डिङ अफिसर स्वयं रक्षामन्त्री भएका बेला गोरखाहरूमाथि २०० वर्ष अघिबाट भईरहेको विभेद अन्त्य हुनेमा सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

जय गोरखा !!!

(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)