काठमाडौं, तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसदद्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ।
६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवर्द्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ । राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’
महाधिवेशनले पारित गरेपछि राजसंस्था पार्टीको ‘आधारस्तम्भ’
अध्यक्षले पेस गरेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’ भन्नेमा ‘संविधानद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था’जस्ता शब्दावलीमा मात्र परिमार्जन भएको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कार्यसम्पादन समितिले पारित गरेपछि अब महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । थापाले आइतबार दुई घन्टा लगाएर २२ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनले पनि पारित गरेपछि राजसंस्थाको विषयलाई राप्रपाले फेरि आफ्नो आधारस्तम्भ बनाउनेछ । अध्यक्षले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता हचुवाको भरमा थोपरिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यपत्रमा यी विषयलाई यसअघि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिएको उल्लेख थियो।
