संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको खबर आजको नागरिकमा छ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत (सवा ४ अर्ब) बजेट दिनुपर्नेमा १७.६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।
