काठमाडौं, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
राजपाले विकल्पका रूपमा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्नसमेत सुरु गरेको छ । आगामी साता बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट राजपाले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्दै नयाँ सरकारको सम्भावनाबारे एमालेसँग छलफल सुरु गर्ने स्रोतले दाबी गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ।
असार २१ मा बस्ने बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्नुहुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दा पक्षमा मतदान गरेको राजपाले साउन १९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन मधेसी मोर्चाका सात घटकसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ ।
देउवाले पुनः प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन त परै, दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनका नाममा तराई–मधेसमा सेना परिचालन गरेको, शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रेका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको र गोली प्रहार गर्नेसम्मका कार्य गरेको आरोप राजपाले सरकारलाई लगाएको छ ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले आगामी २१ गते बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले वर्तमान सरकारको भविष्यकै बारेमा ठोस निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सरकारले चुनावका नाममा सेना परिचालन गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि चलाएको गोली र मधेसीमाथिको गिरफ्तार लोकतन्त्रमाथिको मजाक र एकतन्त्री शासनको झझल्को हो ।’
निर्वाचनमा सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राजपा शीर्ष नेताहरूबीच देउवा सरकारको भविष्यकै बारेमा समेत अनौपचारिक गृहकार्य भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै संविधान संशोधन र जनसख्ंयाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अवज्ञा गरेको राजपाको आरोप छ ।
प्रदेश नं. २ र ५ को निर्वाचन रोक्ने सहमति गरेको २४ घन्टा नबित्दै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रदेश २ को मात्रै चुनाव सारेपछि राजपाका नेताहरू देउवासँग चिढिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन एक महिनाभित्रै फिर्ता लिने अनौपचारिक निष्कर्षमा राजपा अध्यक्षमण्डल पुगिसकेको जानकारी स्रोतले दियो ।
राजपाका अध्यक्ष ठाकुरले २१ गते बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनवाको समीक्षा, राजपाले लिने रणनीति, सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन र सरकारको भविष्य निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने भएको छ ।
