हङकङमा शनिबार नोबेल पुरस्कार विजेता लिउ सियाओबोको रिहाइ माग गरिएको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै एक प्रदर्शनकारी । तस्वीरः रोयटर्स
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङको शक्तिलाई चुनौती दिने गरी हङकङमा हुने कुनै पनि प्रयास ‘पूर्णतया अस्वीकार्य’ हुने चेतावनी दिएका छन् । हङकङको नयाँ प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित केरी लामको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै सिले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा तथा विकासका चासोको रक्षार्थ हङकङले आफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने तथा केन्द्रीय सरकारको शक्तिलाई चुनौती दिने या हङकङलाई मुख्य भूमिविरुद्ध घूसपैठ र तोडफोडका गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कार्य पूर्णतया अस्वीकार्य हुनेछ,’ उनले भने ।
उनले हङकङले पहिलेभन्दा धेरै स्वतन्त्रता पाइरहेको पनि बताए । हङकङको आधारभूत कानुनले ‘एक देश दुई प्रणाली’ अन्तर्गत बृहत् रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरे पनि बेइजिङले सार्वभौमिक मताधिकार दिन अस्वीकार गर्दा बेलाबेलामा हिंसात्मक आन्दोलन हुने गर्छ ।
शनिबार पनि हङकङमा प्रजातन्त्रका पक्षमा बृहत् प्रदर्शन भएका थिए । त्यस क्रममा आफ्ना ५ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको डेमोसिस्टो पार्टीले जनाएको छ । लिग अफ सोसल डेमोक्रेटस् पार्टीका पनि ४ कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ‘अम्ब्रेला प्रोटेस्ट’ अभियानका नेता जोसुआ वोङ पनि छन्।
प्रशासनिक मुख्यालयमा शपथग्रहण समारोह हुँदै गर्दा लिग अफ सोसल डेमोक्रेटस् र डेमोस्टिटोका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले हङकङका लागि सार्वभौमिक मताधिकार र नोबेल पुरस्कार विजेता लिउ जिओबोको तत्काल रिहाइ माग गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा प्रजातन्त्र पक्षधर र चीन समर्थकबीच झडप पनि भएका थिए ।
राष्ट्रपति सिको भ्रमणका बेला हुन सक्ने विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्तालाई भने एक साताअघि नै गिरफ्तार गरिएको थियो । सन् १९९७ मा बेलायतले हस्तान्तरण गरेपछि हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । सन् २०१३ मा सत्तामा आएयता राष्ट्रपति सीको यो पहिलो भ्रमण हो । हङकङमा चीनले शासन गरेको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सी त्यहाँ पुगेका हुन् । कडा प्रहरी सुरक्षाबीच उनी झन्डोत्तोलनलगायतका समारोहहरूमा सहभागी पनि भए । त्यस अवसरमा हङकङ तथा मुख्य भूमि चीनका झन्डा फहर्याइएका थिए । त्यस अवसरमा समारोह भइरहेको मध्य हङकङको गोल्डेन बाहुनिया स्क्वायरमाथि हेलिकप्टर उडाइएका थिए ।
सन् १९९७ मा चीन र बेलायतबीच हङकङमा आगामी ५० वर्षसम्म विदेश तथा रक्षा मामलाबाहेक राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल हुने सम्झौता भएको थियो । यही सम्झौताअनुसार हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाइएको थियो । यसअनुसार हङकङलाई आफ्नै कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक दलहरू, अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रता दिइएको थियो । यस्ता विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानजस्तै ‘आधारभूत कानुन’ बनाइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक मताधिकार तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मुख्य कार्यकारी चयन गर्ने रहेको छ । मुख्य कार्यकारीको चयन १२०० सदस्य रहेको निर्वाचन समितिले गर्छ । यो समितिका अधिकांश सदस्य बेइजिङ समर्थक मानिन्छन् । हङकङको संसद् लेजिलेस्टिभ काउन्सिलमा आधा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउँछन् भने आधा व्यावसायिक तथा विशेष समुदायबाट चुनिएका प्रतिनिधि हुन्छन् । (- बीबीसी, हङकङ । कान्तिपुरबाट)
