दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा विनाछानो बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ।
प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी अक्षमताले खर्च हुन नसकेको खबर अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूकम्पमा परी घर गुमाएकाले पुनर्वासमा जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ पाए पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले मंगलबार संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी रहे पनि हामीले ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बैठकपछि भने, ‘खर्च भएकोमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खर्च भएको छ।’
खर्च कम हुनुका कारणमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्भे, डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले समिति बैठकमा उल्लेख गरे। ‘निजी निवासको हकमा अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान सकेको छैन, कतिपयमा बजेटको स्रोत नमिल्दो छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामै लामो समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय निकायको बजेट तालुक मन्त्रालयमै महिनौं रोकिए।’
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी दुई लाख ८० हजार २९ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या सात लाख ४९ हजार सात सय ९६ छ जसमा ६ लाख २८ हजार आठ सय २२ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पाँच लाख ९४ हजार एक सय ५० ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ७७ हजार आठ सय ३१ छ भने प्रमाणीकरण ६५ हजार तीन सय १५ को मात्र भएको छ।
सरकारले ५१ हजार पाँच सय ८९ लाई दोस्रो र २ हजार ५ सय ९० लाई मात्र तेस्रो किस्ता दिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष ३ महिनामा ४४ हजार ९ सय २६ घर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्।
