क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घर बनाउन थालेको छ।
परिमार्जित १६ वटा घर पनि आलोचनामुक्त भने भएका छैनन्। बुंकोटमा बनेको घर अनुगमन गरी फर्केका जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलका अनुसार परिमार्जन गरे पनि ती घर प्रयोग गर्नलायक छैनन्। ‘गारोले ओगट्ने क्षेत्रफलभन्दा कोठा साँघुरो रहेछ’, उनले भने, ‘एउटा कुर्सी र टेबल राखेपछि अरू केही अट्दैन।
त्यस्तो घर के काम लाग्छ ? ’ तालिमका क्रममा बनाउने घरलाई सामुदायिक भवनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सुझाव दिएको थियो। ‘तर फेरि प्रयोगविहीन घर बन्यो। सामुदायिक भवन बन्न सकेन’, डीएफओ पौडेलले भने, ‘तालिम पनि होओस्। समुदायले प्रयोग गर्न मिल्ने घर पनि बनोस् भन्ने चाहना हो। त्यस्तो हुन सकेन।’
भूकम्पपछि राहत पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम लिएर गोरखा आएको सीआरएसको ‘डेमोहाउस’ यसअघि पनि विवादित बनेको थियो। कुनै न कुनै कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाउन गरेको आग्रह लत्याएर बेकामका घर बनाएको सहिद लखन गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष काशिनाथ अम्गार्इंले बताए। ‘अनुमति दिँदैमा कुनै न कुनै कार्यालय चलाउन मिल्ने बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ’, उनी हाँ भन्छन्, ‘१० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएका घर, दुई/चार जना उभिँदा भरिन्छ, कोठा के काम ? विद्यार्थीको डेराजत्रो पनि छैन।’
जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सुझावविपरीत बनेको प्रयोगविहीन घरलाई सामुदायिक भवनको रूपमा स्विकार्न नसकिने अम्गार्इंले बताए। ‘त्यो घर सामुदायिक भवन हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘म सामुदायिक भवन स्विकार्नै सक्दिनँ।’
सीआरएसले ५० दिने डकर्मी तालिमका क्रममा सिकारु डकर्मी, सिकर्मीको प्रयोग गरेर ‘डेमोहाउस’ बनाएको हो। उसले विभिन्न २० ठाउँमा डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेको छ। तालिमका क्रममा २० ठाउँमा २० वटा घर बन्दै छन्। एउटालाई १० देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने साझेदार संस्था पद्धति विकास सेवा केन्द्रले जनाएको छ। ढुंगामाटोको सामुदायिक घरलाई १० लाख र आरसीसी घरलाई १४ लाखका दरले खर्च भएको संस्थाका रविन अधिकारीले जानकारी दिए। निर्माणाधीन १६ वटा डेमोहाउसमध्ये ढुंगामाटोले बनेको १० र आरसीसी ६ वटा छन्।
‘२० मध्ये अहिले १६ डेमोहाउस निर्माणको चरणमा छन्’, अधिकारीले भने, ‘ढुंगामाटोवाला घरको अनुमानित लागत १० लाख रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये आठ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ’, अधिकारीले भने, ‘यस्तै मोडलको आरसीसी घरको लागत प्रतिघर १४ लाख रुपैयाँ हो।’ १८ जना तालिमेले ५० दिन तालिम गर्दा घर बनेको उनले स्पष्ट पारे। यस्ता घर आमा समूह, महिला समूह, सहकारी, सामुदायिक वन आदिलाई दिन सकिने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णमा खबर छ।
