पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्ड माग्दै जारी आन्दोलनले ५० दिन नाघेको छ।
माध्यमिक विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने बंगाल सरकारको निर्णयपछि आक्रोशित स्थानीयले चर्काएको आन्दोलनले सन् १९८६ को रेकर्ड तोडिएको छ । ८६ को आन्दोलनका तत्कालीन कमान्डर सुवास घिसिङले ४० दिने बन्दमा फर्मान जारी गरेका थिए । उक्त आन्दोलनमा १ हजार २ सयभन्दा बढी जनता मारिएका थिए।
यसपटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा कम हिंसात्मक देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले आन्दोलनको रणनीति ‘मिनिमल कजेल्टी, म्याक्सिमम एचिभमेन्ट’ रहेको बताए । ‘कम क्षतिमा धेरै उपलब्धि दिने रणनीतिमा छौं हामी,’ उनले भने।
मोर्चा नेताहरूले बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित रूपमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘बंगालले अघोषित आपतकाल लागू गरेको छ,’ मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल क्षत्रीले भने, ‘बंगाल सरकारको रवैयाले दार्जिलिङ संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ ।’ खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव खटकिएको छ।
‘अझै नाकाबन्दी रहे जनता भोकभोकै मर्ने सम्भावना छ,’ सिलिगुडीका विजय रुचालले भने, ‘बंगाल सरकारले तानाशाही नीति जारी राखेको छ ।’ उपाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार ३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवा र फोन प्रतिबन्ध जारी छ । चार दिनअघि भारतकै पहिलो नेपाली टीभी नेटवर्क च्यानलको प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु गणतन्त्रकै उपहास भएको उनले बताए। कान्तिपुरमा खबर छ।
