संविधान जारी भएको २२ महिनापछि तलब र सुविधा सम्बन्धमा ऐन बन्दै
काठमाडौं – राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ । उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ।
संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ।
राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन ।
अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ।
तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो । अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ । त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ ।
सचिवालय सुविधा
राष्ट्रपति : स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना
उपराष्ट्रपति : स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना
