भ्रष्टाचारीले ३ वर्षमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने सांसदहरूको माग
सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ।
भ्रष्टाचारीबारे कस्तो छ व्यवस्था ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत नैतिक पतन, फौजदारी कसुरको सजाय भोगेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैन। सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आलेलगायत एक दर्जन कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६ वर्षलाई घटाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैगरी, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थालाई घटाई तीन वर्षमा झार्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
