सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँत्याउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ।
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
प्रतिबन्ध: ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सुझाव: अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ गर्न दिन उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
आदेश : प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो।
विधेयक : अघिल्लो सरकारकै पालामा संसद्मा दर्ता गर्ने भनिएको उक्त विधेयकमा नेटवर्कलाई प्रत्यक्ष बिक्रीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विधेयक पारित भए कुनै पनि व्यक्तिले नेटवर्क कम्पनीमार्फत सामान उपभोक्तालाई सिधै बेच्न पाउँछ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
