राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डुबान समस्याबारे भारतसँग कुरा नगरेकामा शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध/तटबन्धका कारण तराई/मधेसका भूभाग डुबानमा पर्दा जनताले दुःख-कष्ट भोग्न बाध्य भएकै बेला राष्ट्रपति भण्डारीले शीर्ष नेताहरूसँग यस्तो असन्तुष्टि पोखेकी हुन्।
आफूसँग परामर्शका लागि शनिबार बिहान शीतलनिवास आएका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘बाढी आउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्, राहत बाँडेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। डुबान समस्याबारे भारतसँग कुरा गर्नु पर्दैन ? तथ्यसहित कुरा गर्ने प्रक्रियामा जानुहोस्।’
राष्ट्रपति भण्डारीसँगको परामर्शमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले तराई/मधेसको बाढीपहिरो, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण, मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अवस्थालगायत विषयमा नेताहरूसँग परामर्श गरेकी हुन्।
छिमेकीले बनाएका बाँध, तटबन्ध, नहर, सडकले नेपालको दक्षिण भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै आफ्नो भूभागलाई डुबानबाट बचाउने नीति तय गर्नसमेत उनले शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेकी थिइन्। ‘भारतीय तटबन्ध एवं बाँधका कारण नेपालका दक्षिणी भूभाग बर्सेनि डुबानमा पर्ने हुँदा मैत्रीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान खोज्न, प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो’, राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै परामर्शमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामी मित्र राष्ट्रहरूसँग आफ्ना समस्या राख्न किन डराइरहेका छौं ? सत्तालाई होइन राष्ट्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोस्।’
तराईको डुबान तथा पहिरो गएको क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन, पीडितलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउन, ती क्षेत्रमा रोगको संक्रमण फैलन नदिन र क्षतिको उचित मूल्यांकन गर्दै पुनःस्थापनाका कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालन गर्न शीर्ष नेतालाई उनले आग्रह गरेकी थिइन्। ‘बर्सेनि भोग्नुपर्ने प्राकृतिक विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो’, राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडलले भने।
फरक प्रसंगमा राष्ट्रपति भण्डारीले साझा परराष्ट्रनीति अभावमा विश्व कूटनीतिमा नेपाल अत्यन्त कमजोर हुँदै गएकोतर्फ शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्रनीति परिवर्तन हुने अवस्थाले राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने जनाउँदै उनले साझा पररारष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको २८ वर्ष र गणतन्त्र आएको ११ वर्ष बीचमा भएका सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति फरक-फरक अवलम्बन हुँदा राष्ट्रिय हित हुन सकेन। तपार्इंहरूलाई म आग्रह गर्छु, सरकार परिवर्तनसँगै अलग्गै पराराष्ट्र नीति अवलम्बन होइन, साझा राष्ट्रिय पररराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।’
‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर असंलग्न परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्तका आधारमा साझा परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्यो’, परामर्शमा भावुक हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्। ‘पार्टीको छुट्टै, सरकार फेरिएपछि छुट्टै, व्यक्तिपिच्छे छुट्टै परराष्ट्रनीति हुन्छ ? , यो सोच र प्रक्रियाले राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन’, परामर्शमा राष्ट्रपतिले जोड दिएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले तराई÷मधेसको डुबान, पहिरोपीडितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै संकट समाधान गर्न सरकार लागिरहेको जानकारी गराएका थिए।
शीर्ष नेताले २ नम्बर प्रदेशको आसन्न निर्वाचनमा सबै पार्टीको सहभागिताका लागि वार्ता र संवाद कार्यसमेत जारी रहेको जानकारी राष्ट्रपति भण्डारीलाई गराएका थिए।राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको एमाले उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए।आफूहरूले सत्तापक्षले संशोधनका विषयमा ठोस वार्ता नगरेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको बताए।
तर, सरकारले संसद्को आगामी बैठकबाट संशोधन प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिले विदेश जाँदा र विदेशीसँग भेट्दा राष्ट्रको आवाज बोल्न आग्रह गर्नुभयो’, गौतमले भने। अन्नपूर्णमा खबर छ।
