म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ।
राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन्।
यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन । रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ।
रोहिंग्यालाई तत्काल डिपोर्ट गर्न सुझाव
विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ‘सेफ हेभन’ बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए।
रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।
सरकारको झुटो दाबी
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सन् २०१२ यता नेपालमा कुनै रोहिंग्या प्रवेश नगरेको दाबी गरे । ‘अहिले यहाँ रहेका रोहिंग्याहरू सन् २०१२ मै आएका हुन्। त्यसयता नेपालमा रोहिंग्या प्रवेश गरेका छैनन्’, उनले भने । प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले रोहिंग्याहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा सीमामा निगरानी बढाएको बताए।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपाल आएर बसेका रोहिंग्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका थिए । ‘केही रोहिंग्याले निजी जग्गामा टहरा बनाएर बसेको सूचना सरकारलाई छ। यसबारे मैले आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने । नेपालमा रहेका रोहिंग्यालाई ‘डिपोर्ट’ गरिने मन्त्री शर्माले बताएका थिए । तर, सरकारले रोहिंग्यालाई कसरी फर्काउने सकिन्छ भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन।
