प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान व्यवस्थापिका सांसद सदस्यहरुले अर्बौ रुपैयाँ बाँडफाँड गरेका छन्।
पदावधि सकिनैलाग्दा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेटबाट बाँडेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन हुनेगरी उनीहरुले आफू र पार्टीको हितमा योजना पेस गरेका छन्।
शनिबार मध्यरातमा पदावधि सकिएका ९३ सांसदले त्यसअघि नै योजना सिफारिस गरेका हुन्। कतिपयले पुरानो मिति राखेर आइतबारै बैठक बसी बजेट बाँडफाँड गरेको पाइएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २४० क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। यस्तै पाँच सय ९३ सांसदले विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। हाल पेस भएका योजना आगामी वर्षमात्र कार्यान्वयन हुने भएपनि सांसदको लबिङमा सरकारले असोज मसान्तसम्म योजना छनोट गरेर पेस गर्नुपर्नेगरी कार्यविधि संसोधन गरेको खबर नागरिक दैनिकमा छ।
