काठमाडौं : सरकारले बुधबार नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा वाम गठबन्धनले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ।
प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा स्वीकृति दिएको गठबन्धनले तोकिएका राजधानी र नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको विषयमा भने आफूहरूसँगको सहमतिमा नभई एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गर्ने भएका छन्।
तर, गरिएका निर्णय गठबन्धन नेतृत्वको नयाँ सरकार निर्माणपछि उल्टाउने/नउल्टाउने विषयमा भने अहिले तत्काल ‘मौन’ बसेर ‘पर्खने र हेर्ने’ नीति अख्तियार गर्ने भएका छन्। नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय गर्ने गरी अहिले काम हेरिने एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।
‘अस्थायी राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने कुरा सरकारले नै निर्णय गर्ने विषय हो। त्यो पनि सहमतिसाथ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर यसमा सरकारले एकलौटी निर्णय लियो, यसप्रति हाम्रो तीव्र आलोचना छ’, सरकारको निर्णयप्रति अन्नपूर्णसँग खनालले भने।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सहमतिमा भए पनि गरिएका नियुक्ति र निर्णयबारे भने आफूहरूको सहमति नभएको बताए। ‘संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक काम गर भनेर हामीले सहमति दिएकै हो’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर गरिएका निर्णयमा भने सहमति भएको होइन, यो निर्णयको औचित्यका विषयमा जनताले नै आफ्नो धारणा बनाएर जाँच्नेछन्, यसमा हामीले अहिल्यै निर्णय लिइसकेका छैनौं।’
सरकारले तोकेको प्रदेशका अस्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशलाई चित्तबुझ्दो नभए प्रदेशसभा बैठकले पछि फेर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख पनि राष्ट्रपतिमार्फत फिर्ता बोलाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। वाम गठबन्धनले यो विषयमा सरकारसँग ‘घम्साघम्सी’ नगर्ने तर पछि आफ्नो सरकार गठन भएपछि निर्णय फेर्ने यसअघि बताउँदै आएका कारण अहिले नियुक्त प्रदेश प्रमुखको भविष्यका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यही आधारमा सरकारले सकभर सहमतिमा नियुक्त गर्न खोजेको थियो।
तर, त्यो प्रयास सफल नभएपछि अन्तिममा मधेस केन्द्रित दलसँगको सहमतिमा सरकारले बुधबार निर्णय लिएको थियो। संविधानको धारा १६५ (१) को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भए वा त्यसअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक प्रावधानका आधारमा गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख फिर्ता बोलाउन सक्ने आशंकाबीच सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो। तर, यस विषयमा पछि के गर्ने भन्ने विषयमा पहिले आफूहरूको सरकार गठन भएपछि निर्णयमा पुगिने एमाले वरिष्ठ नेता खनालले बताए।
‘पहिले नयाँ सरकार बनोस्, भर्खर नियुक्त भएर आएकाहरूलाई काम गर्न दिनुहोस्, सरकार गठनपछि यसबारे निर्णय लिऔंला’, खनालले भने। माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले पनि नयाँ बन्ने सरकारले औचित्यताका आधारमा निर्णय गरिने बताए। ‘फिर्ता हुन सक्ने विषयमा औचित्य हेरेर सरकारले निर्णय गर्छ’, श्रेष्ठले भने।
