सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदर्ला रातो पासपोर्ट कुटनीतिक राहदानी सुविधा दिने भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
यो निर्णयअनुासर सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन्।
प्रदेशका पदाधिकारीका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत यो सुविधा दिने निर्णय भएको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक यड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
