देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको छ ।
गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाब दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, १ फागुनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सो निर्णय हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षाभत्तासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।
१० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– २०७४/१०/१० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउने उमेर पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सुझाब दिन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनअनुसार ०७४ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय दुवै मन्त्रालय पुगेन
मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ताका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दुवै हालसम्म प्राप्त नभएको तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय तथा अहिलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद थपलियाले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गरेको हो, त्यसका सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर परिमार्जन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ उनले भने । नयाँपत्रिकामा खबर छ।
