महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ।
महालेखाले गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नुका साथै आर्थिक नियमसमेत मिचिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
‘सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको काम गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिदको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र प्रकाशित नगरी मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य उल्लेख गरी भुक्तानी गरेको देखियो ।’ नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकारसमेत निगमले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रूपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरी चार जग्गा व्यापारीलाई एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दरमा जग्गा खरिद भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
