सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र आफन्तले बोर्डबाट पाउने सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारकका क्रममा मृत्यु हुने श्रमिकका आफन्तले बोर्डबाट पाउने राहत तथा क्षतिपुर्ति, छोरछोरीको छात्रवृत्ति, घाईते तथा विरामीले पाउने उपचार खर्चलगायतका सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गारउने बोर्डको तयारी छ।
त्यस्ता सुविधा बोर्डको सचिवालयमार्फत मात्रै दिइँदा पीडित कामदार तथा परिवारले अनावश्यक समय, खर्चका साथै पक्रियागत झन्झट बेहोर्दै आएका छन्।
त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले श्रमसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
