एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णयप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखे। एकतापछि दुवै अध्यक्ष भनिए पनि ओलीले ‘सेरेमोनियल’ बनाउन सक्नेप्रति प्रचण्डले आशंका गरेका थिए।
माओवादी मन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी ओलीले २३ चैतमा ३० जना सचिव सरुवा गरेका थिए । तुरुन्तै माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि ओली र प्रचण्डको भेट भएको थिएन । मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले यी कुरा उठाएको एक नेताले बताए ।
एमाले माओवादी सम्मिलित दुवै कार्यदलले सहमति जुट्न बाँकी तीन विषयलाई थाती राखेर प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाएका थिए । तर, समितिले पनि एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ लेख्ने वा नलेख्ने, नयाँ पार्टीको चुनाव चिह्न के राख्ने र सांगठनिक संरचनामा कुन पार्टीको सहभागिता कति रहने भन्ने विषय टुंग्याउन सकेको छैन ।
यद्यपि चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द लेख्ने वा नलेख्ने विषयमा खासै विवाद नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । तर, सांगठनिक रूपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व हुने विषयमा दुवै पार्टीले मुख्य मुद्दा बनाएको ती नेताले बताए । माओवादीले ५०–५० प्रतिशतलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने एमालेले निर्वाचनमा पाएको जनमतका आधारमा एकता गर्नुपर्ने तर्क गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
