आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले भने चलअचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने तयारी थालेका छन्।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यस्तै, सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति नै नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको निर्णयपछि व्यवसायीले बैंक खाताबाट धमाधम रकम निकालेको पाइएको छ भने केही समितिले भौतिक सम्पत्तिनै बेचविखनको प्रयास गरेको पनि खुलेको खबर कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्।
आइतबार बूढानिलकन्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न चावहिलस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। तर, उनीहरुको प्रयास भने सफल हुन सकेन।
संस्थाको नाममा रहेको जग्गा पछि आफ्नो नाममा नआउने हो कि भन्ने डरले समितिहरुले जग्गा बेच्न सुरु गरेको गृह मन्त्रालयको बुझाई छ।
श्रोतकाअनुसार मालपोत कार्यालय चावहिलले नै समितिको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको हो।
