गृह मन्त्रालयले सामाजिक सेवाको आवरणमा कार्यसञ्चालन स्वीकृति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को सवा ७४ अर्ब रूपैयाँ रकममा निगरानी थालेको छ।
गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन र क्षेत्राधिकारअन्तर्गत खर्च भए-नभएको नियमन र निगरानीका लागि गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो । आईएनजीओमार्फत भित्रिएको अर्बौं रूपैयाँ बजेट अपचलन हुने गरेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति लिएका करिव ३ सय आईएनजीओको ७४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँमाथि सूक्ष्म निगरानी थालेको खबर कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ।
१ महिनाअघि मात्रै सरकारले सम्झौताविपरीत काम गरेको आरोपमा संस्थामार्फत दर्ता ऐनअन्तर्गत खुलेका देशभित्रैका यातायात समिति खारेज गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आईएनजीओको खर्च र त्यसले गरेका काममाथि नियमन र निगरानी गर्ने छुट्टै प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
महालेखाले आईएनजीओको सम्पत्तिमाथि अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउने गरी तयारी थालिसकेको छ । “आइएनजीको आर्थिक कारोबारमाथि महालेखाले निगरानी राखिसकेको छ, हामीले सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत उनीहरूका कार्ययोजना पनि मागिसकेका छौं,” महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, “नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने भन्दै अर्बौं रकम भित्र्याउने तर आर्थिक हिसावकिताब अपारदर्शी बनाउनु भनेको आफैंमा आर्थिक अपराध हो, अपचलन हो, यसलाई राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ।”
