काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ।
साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको खबर कारोबारमा छापिएको छ।
गृहको उक्त परिपत्रसँगै स्वभाविक र प्रमाणित कागजातसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी रोक्का गरिएको खाताबाट रकम निकासा गरिने छ।
त्यसपछि बाँकी रहेको सबै सम्पत्ति सरकारको खातामा ल्याउने गृहको तयारी छ।
३५ दिनपछि गृहले वैशाखदेखि रोक्का गरिएको यातायात समितिको सबै चल अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
