सरकारले वाल श्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएको छ । ८० लाख बालबालिकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् ।
वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ बर्ष सम्मको व्यक्तिलाई वालवालिका मानेको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ।
महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालीका शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट बिनीयोजन गरेको छ । यस्तै केन्द्रिय बाल कल्याण समितीसंग वालवालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ।
मन्त्रालयको वालवालीका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार बिनीयोजीत बजेट सडक बालबालीका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधार लगायत शिर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालीकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको देखिएको छैन।
