निर्मला हत्या प्रकरण: गृह मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बिष्ट मुख्य दोषी

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज बिष्टले अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पीडित परिवार र स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न र घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण जोगाउन प्रहरी असफल भएकाले एसपी बिष्टलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरि मैनालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवदेनमा एसपी बिष्टको गम्भीर गल्तीका कारण प्रहरी संगठन नै बदनाम भएको उल्लेख छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा निर्मलाको हत्यापछि प्रहरीबाट भएका गल्ती र कमजोरी तथा स्थानीयले आन्दोलन गर्नुको कारण खुलाइएको छ। गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय प्रमाणका रुपमा भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्दा प्रहरी अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ। समितिले प्रहरीको लापरबाही र घटनास्थलको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेकाले बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै भएको उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।

गुपचुप बुझाइयो प्रतिवेदन, विष्टमाथि आशंका
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले गुपचुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। समाचार संकलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई बाहिरै राखेर समिति संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा प्रहरीका कमजोरी औंल्याइएको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवेदनले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा तत्कालै प्रहरीले ‘एक्सन’ नलिँदा घटनाले ठूलो रूप लिएको उल्लेख छ। समितिका एक सदस्यले भने, ‘निर्मला बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टले चासो नदेखाउनुले घटनाबारे उनी पूर्व जानकार रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।’

विष्टमाथि अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण फेलापर्नेमा ढुक्क हुन सकिने समितिले यकिन गरेको छ। समिति संयोजक मैनाली भने प्रतिवेदनबारे बोल्न मानेनन्। उनले भने, ‘मैले प्रतिवेदन बुझाएँ। प्रतिवेदन भित्र के छ, त्यो मैले बोल्न मिल्दैन।’ अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ।

हङकङमा नेपालीलाई १३ वर्ष जेल सजाय




Comments

comments

Leave a Reply

25034