मुलुकमा गरिबका नाममा निकासा हुने बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएका रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पाँच महिना कैदको सजाय सुनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।
प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख ३ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद फैसला भएको छ। उनी विरुद्ध दुई करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो।
लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत प्रविन घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो।
