प्रेस रिपोर्ट (साप्ताहिक)/ एचकेनेपाल डट कम-
पोखरा। बेलायतसँग गोर्खाहरूको न्यायिक लडाई पनि कहिल्यै सकिएन। बेलायतका लागि गोर्खाहरुले विश्वभरी जसरी लडे, अहिले आफ्ना लागि पनि उनीहरुले त्यसैगरी लड्नुपरेको छ। लाग्छ, हामी नेपालीहरूलाई जहाँ र जेमा पनि दुःख पाउनमात्र जु¥या छ! हामी कुनै पनि नयाँ काम थाल्न असाध्यै माहिर तर त्यसलाई फत्ते गराउन भने सधै महाभारत । एकातिर टाल्यो, अर्कोतिर फाट्ने भनेजस्तै । गणतन्त्रदेखि संविधान निर्माणसम्मको चटारो हो यस्तै अर्को उदाहरण। 
नयाँ नेपालका नयाँ शासकहरूका प्रवृत्ति हेर्दा त झन् टाउकै दुःख्न थाल्छ। यी तिनै पार्टी र नेता हुन् जसले असमान कोशी र गण्डक सम्झौताको नाममा पार्टी खोले, राजनीति गरे र सत्तामा पुगे । त्यसबेला एकैसाथ झुण्ड्याइने र हामीलाई पढाइने अर्को नारा थियो ‘गोर्खाभर्ती सम्झौता खारेज गर’! तर आफू सत्तामा पुगिसकेपछि केको हुन्थ्यो खारेज ! बरु बेलायत सरकारले नै गोर्खाहरूको संख्या आफैँ कटौती गर्दागर्दै गोर्खा बृगेड नै भङ्ग हुन लागिसक्यो तर यता नेपालमा भने यसको खारेजीबारे कुनै सुरसारै छैन । खारेजीको अर्थ यो होइन कि नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ती नहोउन् । कुनैपनि देशले अन्य देशका नागरिकहरूलाई कुनैपनि सेवामा जागिर दिन्छ भने गोर्खा सैनिक त के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भएपनि फरक पर्दैन । बिना सम्झौता पनि फ्रान्सेली सेनामा नेपालीहरू अढाई दशकदेखि भर्ती भएकै छन्। समान तलब, सुविधा र पेन्सन पाएकै छन्।
तर, नेपाललाई नवउपनिवेशको दर्जामा राख्नेगरी गरिएको यस राणाकालिन त्रिपक्षीय सम्झौताका कारण विदेशीहरूले नेपालमै आएर नेपालीहरूको छाती नापीनापी सेनामा भर्ती गर्न नपाउन् भन्नेमात्र हो। अलिकति इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको कुरा गरेको मात्र हो । विगतमा गोर्खाहरूको भर्ती र उपयोग त संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएकै हो । असमान व्यवहार बीच भाडाका सैनिककै हैसियतमा विभिन्न युद्धमा दूरूपयोग गरेकै हो । यसलाई अब तोडौँ र स्वतन्त्र एवं सभ्य राष्ट्र कहलियौँ भन्नेमात्र आग्रह हो । गोर्खा सैनिक हुने कुनै नेपालीको रहर नै मार्न खोजेको भने कदापि होइन।
जे होस्, हाम्रा गरिब, अपहेलित एवं विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक भेदभावको शिकार भएका नेपाली बीच ठूलै आदिवासी तथा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा दाजुभाईहरूलाई बेलायतले फुरुक्क पारेर युद्धमा होमैकै हो। एकपटक तुलबहादुर पुन, भीसी सहित प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले यस लेखकसामु पुनलाई धन्यवाद दिँदै भनेका थिए ‘थ्याङ्क यू फर् ह्वाट यू ह्याभ डोन् फर् वल्र्ड पीस’। मनमनै लाग्यो, गोर्खाहरू संलग्न भएका युद्धहरू कुनै विश्व शान्तिका लागि नभएर मूलतः युद्धकै लागि थिए । अहिले पनि शान्ति भन्दा युद्धकै लागि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य नाटो मुलुकहरू कन्दनी कसेर लागेका छन् । जसमा उनीहरूको आर्थिक विरासत र विश्वव्यापी प्रभाव निःसृत छ।
यहाँ जिकिर गर्न खोजिएको कुरा के हो भने, गोर्खाहरू पनि अरु मानिस जस्तै सामान्य प्राणी हुन् । उनीहरूको बहादुरी भनेको युद्धकला नभएर शारीरिक मुढेबल हो अर्थात् सिरूपाते खुकुरीका भरमा रणसंग्राममा छपाछप् ! शत्रुको दोहोलो काढ्ने गोर्खाली तरिका । अवश्य हो, विकट पहाडी कुना कन्दराको कहालिलाग्दो जीवन, साठी÷सत्तरी केजीको ढाकर बोकेर ढिँडो खाँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता अनि शिकार खेल्ने परम्परा र अनगिन्ति उकाली ओराली बीच खाँदिएको गैँडाजस्तो शरिर । अनि साथमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो चक्कु अर्थात् खुकुरी पेटीमा भिरेर वा बन्दुकको नालमा चुप्पी सिउरेर शत्रुमाथि जाइलाग्ने बल । यही न हो, उनीहरूको बहादुरी ! हक, अधिकार र सुविधाका कुरा ग¥यो भने गोरासा’पले ठाडै जागिर खाइहाल्ने डर । अनि त इमान्दार र आस्थावान पनि कहलिनै प¥यो । उता, गोरा सैनिकहरू भने जहिले पनि ब्रोइलर कुखुराजस्ता ! प्रसङ्गवशः, एकपटक गोर्खाहरूले पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला त्यहीँ इराकको युद्ध विरुद्ध अनसन बसिरहेका बेलायती शान्तिकर्मीहरूले सोधे, के छ गोर्खाबारे तपाइँको विचार भनेर। उनले ठाडै जवाफ दिए — गोर्खा भनेका हत्यारा हुन् जसले हाम्रो मुलुकको सान लुटे। अब यिनलाई पनि केको मानवअधिकार!
गोर्खाहरूले बेलायतसँग टक्कर लिन पाएको एकमात्र कारण उसले अनुमोदन गरेको यूरोपेली मानवअधिकार महासन्धि र त्यसलाई लागू गर्न सन् १९९८ मा लागु भएको बेलायती मानवअधिकार ऐन नै हो । यस लेखकको अध्ययन विधा पनि त्यही थियो र बेलायतदेखि यूरोप हुँदै अमेरिकासम्म व्यापक सम्पर्क पनि । सन् २००० मा गोर्खाली मुद्दालाई बेलायतकै प्रशिद्ध मानवअधिकारवादी वकिलहरू मार्फत अघि बढाइयो । एकपछि अर्को गर्दै धेरै मुद्दा जितियो । सन् २००१ मा गोर्खा युद्धबन्दी र विधवाहरूलाई जनही दश हजार पाउण्ड । अदालतले समान पेन्सनको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नु भन्ने आदेश दिए पनि र त्यसलाई बेलायतले बेवास्ता गरेपनि पेन्सनमा भने पटकपटकको वृद्धिपछि रु. दुई हजार खानेलाई रु. बीस हजारको पेन्सन। त्यसपछि सेवारत गोर्खाहरूले पहिलोपटक सपरिवार सैन्यसेवा गर्न पाउने फैसला । फलस्वरूपः गोर्खाहरूलाई आवासीय प्रवेशाज्ञाको बाटो पनि खुल्यो। पहिले सेवारत गोर्खाहरूलाई मात्र प्राप्त यो सुविधा अभियान र अदालती संघर्षका कारण सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई पनि पाउने भए, अध्यागमन कानूनमा व्यापक संशोधन सहित।
तर बेलायतसँगको हिसाब किताब अझै सकिएन। गोर्खाहरू बेलायतमै रहे बसेको खण्डमा मात्र समान पेन्सनको सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने आशयको सन् २००३ को फैसला विपरीत रक्षा मन्त्रालय अनेक बहानाबाजीमा उत्रियो। गोर्खाहरूलाई बेलायतका स्थायी बासिन्दा भइसकेपछि पनि समान पेन्सन प्रदान गर्न इन्कार गरियो । मुद्दा हाल्न खोज्दा पुनरावलोकन गर्ने भनियो। पुनरावलोकन त गरियो तर अनेक बहानाबाजी गर्दै गोर्खाहरूले समान पेन्सन कहिल्यै नपाउने गरी । यही कारण हो, पहिले नेपालका समृद्ध गोर्खाहरू अहिले बेलायत पुगेपछि निम्नवर्गीय श्रमजीवीको अत्यासलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन्।
दुःखको कुरा, आन्दोलन उत्कर्षको उचाईमा पुगेका बेला बेलायतले हामीले राखेका बेलायती वकिल र प्रशिद्ध अभिनेत्री जोआना लुम्ले मार्फत गोर्खाहरूलाई आवासीय सुविधाकोे लोभ देखाइयो। पेन्सनको मुख्य मुद्दा फिर्ता लिइयो। ठूलो षडयन्त्र भयो। गोर्खाहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए। गोर्खाहरूलाई साथ दिने वकिल र बुद्धिजीवीहरू क्रमशः पाखा लागे । यति ठूलौ आन्दोलन एकाएक हरायो। कमाउनेले कमाए। गुमाउनेले गुमाए। आन्दोलन जारी राख्न बृटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) नामक नयाँ संस्था गठन भयो।
त्यसपछि बिगेसो लगायतका अन्य विभिन्न संस्थाहरूको सक्रियतामा गोर्खाहरूले सत्याग्रह आन्दोलन शुरु गरे। गोर्खा अभियानकारी ज्ञानराज राईको दुईहप्ते आमरण अनसनपछि सांसद् ज्याकी डोयल–प्राइसको अध्यक्षतामा एक सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। त्यस प्रतिनिधिमण्डलले केही समयअघि नेपालको पनि भ्रमण ग¥यो र फर्केपछि बेलायती सरकार समक्ष दुईहप्ता अघि आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश ग¥यो। तर सो प्रतिवेदन पनि गोर्खाहरूका लागि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भयो । प्रतिवेदनमा पेन्सनका बारेमा केही पनि बोलिएन अर्थात् बेलायतमा बसेर पनि नेपालकै पेन्सन दरलाई सदर गरियो।
अब गोर्खाहरुले फेरि नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्नेे अवस्था सिर्जना भएको छ। नैपालमै बसेर समान पेन्सन पाउनु गोर्खाहरुको मानवअधिकार हो भन्ने कुरालाई अब नेपाल सरकारले नै औपचारिक रुपमा उठाउन जरुरी छ । विगत दुईसय वर्षदेखि नेपाल र नेपालीले चाहेर वा नचाहेरै पनि बेलायतको प्रतिष्ठा र समृद्धिका लागि लाखौँ गोर्खा दाजुभाईहरूको रगत र पसिनाको खोलो बगिसकेको छ। गोर्खाहरू केही थप अधिकार र सुविधाका लागि बेलायत जानुपर्ने बाध्यता, बेलायत पुगेर पनि नेपाली पेन्सनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता अनि यता नेपालले चाहिँ गोर्खाजस्तो समृद्ध, कुशल, भद्र र सिर्जनशिल समुदाय सदाका लागि गुमाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ।
अन्त्यमा, गोर्खालीहरूले नेपालमै बसीबसी पनि समान पेन्सन, भत्ता र सुविधा प्राप्त गरे भने तबमात्र गोर्खालीहरूमाथि वास्तविक न्याय हुनेछ। अनि नेपाली शासकहरूले बेलायतलाई लगाएको नवऔपनिवेशक गुणको पैँचो ढिलै र थोरै र भएपनि बेलायतले तिरेको ठहर्नेछ। गोर्खाभर्ती खारेज हुनुपर्नेदेखि लोकतन्त्र र मानवअधिकारका गाना गाएर कहिल्यै नथाक्नेहरू सबै सरकार, संविधानसभा र संसद्मा भएको यस घडीमा अब धेरै खेल्ने र झारो टार्ने काम अब नगरियोस्। तबमात्र २०५६ सालमा संसद्को मानवअधिकार तथा परराष्ट्र समितिले तयार गरेको गोर्खा समस्या सम्बन्धी प्रतिवेदन र त्यसका सुझाबहरूको कार्यान्वयन भएको ठहर्नेछ । नेपाल र बेलायत बीच नयाँ सम्बन्धको शुरुवात हुनेछ। नयाँ नेपालमा गोर्खा समुदायले गर्नसक्ने योगदान त झन् कति छ कति!
