काठमाडौं, मंसिर पहिलो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सबै वडाध्यक्षलाई डाकेर ३९ करोडका महानगरका योजन अघि बढाउन दत्तचित्त भएर लाग्न सुझाए।
साथै सबै वडामा भएका विकास योजनाको डिजाइनसहित लागत एस्टिमेट तयार पारी एक महिनाभित्र महानगरमा बुझाउन मेयर शाक्यले निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि वडाध्यक्षले योजनाअनुसार डिजाइन र लागत एस्टिमेट पठाएका छैनन्।
प्रदेशबाट ससर्त अनुदानमा र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनालाई सकेसम्म चाँडो सुल्झाउने पक्षमा मेयर शाक्य छन्। तर वडाप्रमुखको बेवास्ता गर्दा उनी समस्यामा छन्। टुक्रे योजना भएका कारण कमिसन नपाउने भएकाले वडाध्यक्षले चासो नदेखाएका हुन सक्ने महानगरका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। महानगरले बनाएको विकास योजना बढीमा दुई करोड र थोरैमा १० लाख रुपैयाँसम्मका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवद्र्धनतर्फ दुई करोड एक लाख, अनुदानतर्फ २३ करोड ५० लाख र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फ १८ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँका निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कार्यक्रम थिए। महानगरले छलफलपछि पुस १५ गते सबै वडालाई फेरि पत्राचार गर्यो।
पत्राचारमा यस आर्थिक वषमा हालसम्म भएका विकाससम्बन्धी र निर्माण इजाजतसम्बन्धी कार्य प्रगति मागिएको थियो। समयसीमा सात दिन तोकिएको थियो। तर कुनै पनि वडाले बुझाएनन्। सोमबार मात्रै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारी आएर कार्यप्रगतिबारे मेयर शाक्यसँग छलफल गरेका थिए। वडाले समयमा प्रगति समीक्षा नपठाएका कारण मेयर शाक्यले कार्यक्रमको खासै तयारी गर्न पाएका थिएनन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।
