X
    Categories: देशविदेशको खबर / गतिविधि

आतंकवादी संगठनको रकम नेपालका आईएनजीओमा

काठमाडौं, सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी आईएसआईएस, अलकायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनमार्फत अर्बाैं रुपैयाँ भित्र्याइरहेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ।

आईएनजीओबाट नेपाल भित्रिने अर्बाैं रुपैयाँ अपारदर्शी रहेको र स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आयोगले सबै आईएनजीओलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी अध्ययन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ।

सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा देखिएको अनियमितता र विकृतिबारे छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । १८ साउन २०७५ मा गठन भएको सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई बुझाएको छ।

आयोगले गत एक वर्षमा नेपालमा रहेका आईएनजीओले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमको नाममा ४२ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको समेत औंल्याएको छ । आयोगका अनुसार हाल नेपालमा २५० आईएनजीओ कार्यरत छन् ।

सो आयोगले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताका साथै आईएनजीओमार्फत आएको रकमबारे समेत अध्ययन गरेको थियो । छानबिन र अध्ययन क्रममा नेपालमा आईएनजीओले ल्याउने गरेको अर्बाैं रुपैयाँको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया र आतंकवादी संगठनहरूको समेत हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई यसमा सचेत रहन सुझाव दिइएको जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले राजधानीलाई बताए ।

जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओको कोषको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ, त्यसतर्फ पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

प्रतिवेदनमा यस्तो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर रोक्न नसके गलत अभीष्ट तथा उद्देश्यबाट आएको पैसा र परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रादायिक भड्काव फैलाउने र राज्यलाई नै विखण्डनतर्फ धकेल्ने खतरासमेत बढ्ने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिइएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

आईएनजीओको रकम चर्च, गुम्बा र मस्जिदमा
प्रतिवेदनमा कतिपय आईएनजीओले विकासका नाममा भित्र्याएको रकमले चर्च, गुम्बा, मस्जिद बनाउने गरिएको समेत औंल्याइएको छ र त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सो संस्थाको कार्यक्रम, उद्देश्य, कामको प्रकृति, पार्टनर संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सरोकारवाला निकायका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् मात्रै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना ल्याउँदा सो परियोजना सञ्चालनको भित्री राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक उद्देश्य के रहेको भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

Comments

comments

admin :