सन्तोष थलङ –
बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री जोन मार्क लनकास्टर गोरखाका मुद्धा समाधान गर्ने उद्धेश्यकासाथ नेपालको चारदिने भ्रमणमा बुधबार काठमाडौं अाइपुगेकाछन्। तर बेलायतलाई गोरखा मुद्धाका बिषयमा वार्ता गर्ने भनेर एजेण्डा सार्वजनिक गर्न हिनताबोध भएर हो या अहंताले हो “उच्चस्तरीय कुटनैतिक भेटघाट” भनेर गोरखा मुद्धालाई प्राथमिकता नदिएको नाटक गरिरहेको छ।
तर यथार्थ चाँहि मन्त्री लनकास्टरको भ्रमण र सम्पूर्ण भेटवार्ता गोरखामुद्धा कै लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधीहरुको धारणा बुझ्न र सैादावाजी गर्न नै हो।
यो अवस्थामा नेपाल सरकार र वेलायत सरकारले गोरखा मुद्धालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर निर्णायक वार्तागर्न जरुरी छ। गोरखा मुद्धाको समाधान नगरी गरिने दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास बालुवामा पानी हाल्नु जस्तै मात्र हो। बेलायत र नेपालबीचको दैात्य सम्बन्धको एकमात्र सुत्रधार गोरखा बाहेक अरु केही र कोही पनि हुन सक्दैनन्। त्यसैले बेलायत र नेपालको सम्बन्ध प्रगाढ र दिर्घकालीन कायम राख्न गोरखाहरुमाथि सदियौंदेखि भएका विभेदहरु तत्काल अन्त्य गरी गोरखा भर्तिलाई निरन्तरता दिन परे त्रिपक्षीय संधि खारेज गरी समय सापेक्षित दुईपक्षीय सन्धि गर्न जरुरी छ।
त्यसैले नेपाल सरकारले निसंकोच सार्वभैाम राष्ट्रको हैसियतले अाफ्ना नागरिकहरुमाथि भएको अमानवीय बिभेद तत्काल अन्त्यका लागि बिनाशर्त अडानकासाथ वार्तागरी तीन दशकदेखि अनवरत कायम रहेको गोरखा अान्दोलन यहिं पूर्णबिराम लगाउन सक्नुपर्दछ। नत्र यो भन्दा पछि हुने गोरखा अान्दोलन निश्चितै सशक्त र गम्भीर हुनेमा कुनै शंका छैन । र त्यो दुई देश बीचको सुमधुर सम्बन्धकालागि अनुकूल नहुन पनि सक्दछ। त्यसको जवाफदेही स्वयं नेपाल र बेलायत सरकार नै हुनु पर्नेछ।
स्मरण रहोस्, गोरखा सत्याग्रह संयूक्त संघर्ष समितिले सामूहिक अामरण अनशनको अान्दोलन स्थगन मात्र गरेको छ। फिर्ता लिएको या टुंग्याएको छैन। र गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको अान्दोलन, अरु केही स्वार्थी, हाइना प्रवृतिका संस्था वा समूहको जस्तो “माछा देख्दा भित्री हात र सर्प देख्दा बाहिर हात” हुदैन भन्ने सबैमा प्रमाणित भइसकेको छ। किन कि सत्याग्रहले निस्वार्थ र अन्तर मनबाटै अन्याय-अत्याचार महसूस गरेर अख्तियार गरेको हो, यो गोरखा अान्दोलन।
जय गोरखा ।।
मिती 20 फेब्रुवरी 2019
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
