न्याय खोज्दै युरोप पुगेका पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ।
नेदरल्यान्ड सरकारको विशेष तत्वावधानमा गत वैशाखमा युरोप पुगेका विष्टसँग युरोपियन युनियन, जर्मनी र नेदरल्यान्डलगायतको मुलुकका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, मानवाधिकारकर्मी र सरकारका उच्चाधिकारीहरूले भेटी अनेकौँ चरण छलफल गरेका छन् । ती छलफलपश्चात् बालबालिकाहरूलाई हिंसात्मक युद्धमा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका प्रचण्डलगायतका नेताहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (हेग) मा उजुरी लिइने सम्भावना बढेको छ।
्लेनिन विष्ट निदरल्यान्डबाट जेनेभा पुगेका छन् भने जेनेभामा रहँदा लेनिनले ओएचसीएचआर, आईसीजे र ट्रायल इन्टरनेसनलसम्बद्ध उच्चाधिकारी तथा कानुनविद्हरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने भएका छन् । उक्त छलफल प्रचण्डहरूविरुद्ध उजुरी दर्तासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । स्मरणीय छ, नेपालले रोम अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको हुँदा सरकार आफैँले ‘हेग’मा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छैन।
तर, युद्धपीडित आफैँले, विषयसम्बद्ध कुनै गैरसरकारी संस्थाले या रोम सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले पीडितविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् । हेगमा उजुरी दिन सकिने भएपछि त्यसनिम्ति आवश्यक पर्ने दस्तावेज तयार गर्ने कार्य यतिबेला भइरहेको छ।
जेठ २५ गते बिष्ट नेदरल्यान्ड फर्किएपछि प्रचण्डहरूविरुद्धको उजुरीले अन्तिम रूप लिने बुझिएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लागेपछि उजुरी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । तर, कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयको टुङ्गो लाग्न कति समय लाग्ने हो सो भने यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपि, कानुनी सहायताको बाटो खुल्न सकेन भने तत्काल प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दर्ता नहुने सम्भावना देखिएको छ। यो खबर घटना र विचारमा प्रकाशित छ।
