सरकारले देशको विकास खर्च काटेर सांसदका लागि प्रतिसांसद एक लाख बढी पर्ने ल्यापटप खरिद गर्ने भएको छ।
विकास खर्च काटेर ल्यापटप दिने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको अधिकारीले बताएका छन् । सांसदलाई ल्यापटप किन्न विकास खर्चको ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लागिएको हो । सांसदहरु विभिन्न लबिङ गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड लैजान सफल भएका थिए । अहिले तिनै सांसदका लागि मुलुकको विकास बजेट काटेर महँगो दरमा ल्यापटप किन्न लागिएको हो।
संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदलाई सरकारले रकमान्तर गरी ल्यापटप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय संसद्लाई ‘पेपर लेस’ गराउने भन्दै सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदलाई ल्यापटप दिने भएको हो।
सरकारले विकास बजेटमा छुट्याइएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गरी संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि संसद सचिवालयले ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरेको हो । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३ सय ३४ सांसदलाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयले बोलपत्रमार्फत छनोट गरेको कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने भएको छ। यो खबर राजधानीमा सविन शर्माले लेखेका छन्।
