काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बागदरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको जिम्मामा पुगेको छ।
कामपाले भत्काएर मौलिक शैलीको बनाउने तयारी गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयअनुसार सरकारको नाममा परमाधेश जारी भएको थियो।
विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सर्वोच्चले गरेको आदेश विभागले मन्त्रीपरिषदमा फाइलसहित नै पठाएको जानकारी दिए।
विभागले करिब दुई महिनापछि मात्र उक्त आदेशको फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएको हो । सरकारको नाममा जारी परामाधेशअनुसार मन्त्री परिषदले समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सो समितिले विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको गुणत्मक पक्ष, भविष्यको विपद, जोखिमताको व्यवस्थापनको लागि चाहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, भवनको दीर्घकालीन प्रयोगको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन्।
