एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर (पौने दुई अर्ब रुपैयाँ) को ठेक्का दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले मध्यराति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति सम्झौता भएको बताए । परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केहिसमयअघि आइडेमियासँग छलफल र ठेक्का सम्झौता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
