पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न। कामदारसँग अन्तरक्रिया। रोजगारदाता कम्पनीको भ्रमण। युरोप, अमेरिकामा नेतालाई स्वागत।
‘ट्रान्जिट’ मा नेताको स्वागत । मन्त्रीहरूको आगमन र प्रस्थान । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट फाट्टफुट्ट सम्प्रेषण हुने प्रेस विज्ञप्तिका नमुना हुुन् यी । विदेशमा ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । कुनै न कुुनैले यस्ता विज्ञप्ति निकालिरहन्छन् । यसबाट कामै यत्ति हो कि भन्ने भान हुन्छ।
त्यहाँको विदेश मन्त्रालय वा राजनीतिक तवरमा गरेका छलफल, लगानीसम्बन्धी कार्य, आर्थिक कूटनीतिमा अवलम्बन गरिएका कार्य बाहिर आउँदैनन् । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने प्रगति विवरणमा पनि यस्तै हल्काफुुल्का कुरा हुन्छन् । गम्भीर विषयका विवरण एक–दुुई राजदूतले पठाउँछन् । दूतावासले हरेक महिना आआफ्ना कामको समीक्षा प्रतिवेदन पठाउँछन् । ती सबै परराष्ट्रसचिव र सम्बन्धित महाशाखामा आउँछन्।
‘त्यसमा कमीकमजोरी औंल्याउने काम न मन्त्रालयबाट हुन्छ न त राम्रो ग-यौं भनेर प्रोत्साह नै’, एक राजदूतले भने, ‘हामीलाई कार्यादेश दिइएको हुन्छ तर त्यो आफैंमा गन्जागोल हुुन्छ । भ्याएजति, बुझेजति गर्ने हो । अन्य कामका लागि महाशाखाले पनि योजना दिनुुपर्छ ।’ प्रतिवेदनको सुनुवाइ नभएको भन्दै श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुुरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण मन्त्रालयमा दूतावासप्रति उत्साह नहुनु र साना कर्मचारीको हालिमुहालीलाई बनाएका छन्।
सरकारले दूतावास खोलेर त्यसलाई नियमित बिजनेसमा ल्याउन नसकेझैं देखिन्छ । यसले कैयन् मुलुकमा रहेका दूतावास आवश्यकै नरहेको देखाउँछ । राष्ट्रसंघीय नियोगहरू न्युयोर्क र जेनेभा, छिमेकी मुलुकद्वय भारत र चीन, बाहिरी विश्वमा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम (युरोपेली संघ हेर्ने), जापान, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट (अफ्रिकासमेत हेर्दा), मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र सार्क सदस्य मुलुकमा रहेका नाताले केहीबाहेक अन्यत्र दूतावासको औचित्य नरहेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले खबर छापेको छ।
