फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्द परेको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसहित ९ जनालाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कामको जिम्मेवारी तोके पनि त्यसको कार्यान्वनको लागि ढिलासुस्ती भइरहेको सयममा अवहेलनाको मुद्दा परेको हो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रशान्त लामिछानेले लेखेका छन्।
