काठमाडौ, २० पुस। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले मस्यौदा लेखनको विशेषाधिकार आफैंलाई दिन प्रस्ताव राख्दा मस्यौदा समितिका सभापति एवं कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला छक्क परे। पार्टी नेतृत्वको समेत सल्लाहमा कुरा उठाएको ठान्दै तत्काल सीधा प्रतिवाद गरेनन्।
पछि उनले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सोधे। उनले आफूसँग सल्लाह नभएको जवाफ दिए। त्यसमा कोइरालाको भनाइ थियो,’प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। मस्यौदा लेख्न विशेषाधिकार दिने विषयमा छलफल भएको छैन।’
त्यसपछि उनी चुप बसेनन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यही जिज्ञासा राखे। उनले पनि छलफल नभएको जवाफ फर्काए। कसको आडमा नेम्वाङले यस्तो विकल्प ल्याए होलान् त ? सिटौलाले शनिबार भने, ‘यो रहस्यपूर्ण छ, दलहरूबीच सहमति हुन नदिने र संविधानसभामा नियमावलीको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने ग्रयान्ड डिजाइन नै सुुरु भएको छ। यसलाई चिरेर अघि बढ्न सकिएन भने ठूलै दुर्भाग्य हुनेछ।’
संविधान र नियमावलीले सभाध्यक्षलाई तटस्थ भूमिका दिएकाले दलहरूका परस्परविरोधी अडानबीच मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी लिएर गतिरोध तोड्न खोजेको नेम्वाङले तर्क गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ, आफूले अधिकार पाए १४ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्ने दाबी गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र संविधानसभा नियमावली निलम्बनको मस्यौदासमेत नेताहरूलाई प्रस्ताव राखैकै बैठकमा वितरण गरेका थिए।
