काठमाडौँ – नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठूला विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको र यस वर्षबाट सञ्चालनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममा चीन सरकारको सहयोग रहेको छ।
चीनसँग सीमा जोडिएका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका १२६ स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँ लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागिएको हो।
उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, कृषि तथा सिँचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा चीन सरकारले लगानी गर्दै सो क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न चीन सरकारको सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन हुने भनिएको उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट योजना छनोट भई आइसकेका छन् । उक्त योजना चीन सरकारले नै बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले जानकारी दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्।
