काठमाडौं, फागुन ११ – आर्थिक रूपमा विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाभन्दा अगाडि देखिएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका करिब ६ हजार नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेको पाइएको छ। नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने १३ हजार विदेशीमध्ये चिनियाँ जनशक्ति सबैभन्दा बढी रहेको श्रम विभागको तथ्यांकमा छ।
यसरी काम गर्ने विदेशीमा चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, प्राविधिकलगायत रहेको श्रम विभागका शाखा अधिकृत प्रमोद मैनालीले बताए। ‘चिनियाँ चिकित्सक धेरै कम आउँछन्’, मैनालीले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा भने चिनियाँ कामदार धेरै छन्।’
उनका अनुसार फ्रान्स, जर्मनी, अफ्रिका, अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र क्यानडाबाट समेत प्राविधिक कामदार नेपालमा आएका छन्।
मेलम्ची खानेपानी, तामाकोसी, मध्यभोटेकोसी, माथिल्लो मादी, मस्र्याङ्दी, त्रिशूली र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँले काम गर्छन्। ‘एउटै आयोजनामा पनि एक सयदेखि एक सय ५० जना विदेशी कामदार श्रमस्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्।
ती आयोजनामा अधिकांश चिनियाँ कामदार छन्’, मैनालीले भने। नेपालमा जलविद्युत् विकास वृद्धिसँगै चिनियाँ कामदारको संख्या बढेको समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले छापेको छ। मैनालीका अनुसार नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउन आउने स्वंयमसेवकहरूले भने श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट, निजी विद्यालयमा चिनियाँ स्वयंसेवकले चिनियाँ भाषा पढाउँछन्। नेपालमा खुलेका चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा चिनियाँ कामदार छन्। श्रम स्वीकृति नलिईकन काम गर्ने चिनियाँको संख्या पनि धेरै रहेको अनुमान छ। वैध भिसा अवधि, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिपत्र, व्यक्तिगत विवरण, सरकारसँगको सम्झौतापत्र, राष्ट्रबैंकमा रकम बुझाएको भौचरसहितको निवेदनका आधारमा श्रम विभागले विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिन्छ।
भारतीय नागरिकका हकमा पाँच हजार रुपैयाँ र बाँकी मुलुकका नागरिकका हकमा १० हजार रुपैयाँ राष्ट्रबैंकमा बुझाएको भौचर चाहिन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहाज उडाउने पाइलट अधिकांश विदेशी छन्। ‘जुन कम्पनीको जहाज किनिन्छ त्यही कम्पनीले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पाइलट पठाउँछ।
उनीहरूले पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ’, मैनालीले भने, ‘नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई कुनै विदेशीले काम गर्छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ।’ श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई १० हजार रुपैयाँसम्मको दण्डजरिबाना गर्ने व्यवस्था छ। सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा र भारतीले नेपालमा रोजगारी र व्यवसाय गर्न श्रम स्वीकृति लिनैपर्ने बाध्यता भने छैन। रोजगारीको खोजीमा दैनिक नेपालबाट एक हजार पाँच सय नागरिक विदेशिन्छन्।
