काठमाडौं, माघ १८ – प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न शुक्रबार लाजिम्पाट पुग्दा बाबुराम भट्टराई त्यहाँ उपस्थित थिए, तर एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अर्थपूर्ण अनुपस्थिती थियो। उनी आफैं अनुपस्थित भएका भने होइनन्, खबरै नगरिएपछि दाहाल निवास नगएका हुन्।
यस्तै भएको थियो बिपक्षी सभासदबाट संविधानसभा तोडफोड भएपछि एमाओवादीले गल्ती स्वीकार्ने र पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेर नयाँ बानेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा माघ ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दा। त्यहाँ पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई नबोलाइएको मात्रै होइन, पत्तो पाएर आफैं आउलान कि भन्ठानेर ‘औपचारिक कार्यक्रम होइन’ भन्दै उनलाई रोकिएको समेत थियो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहाल र नेता भट्टराईदेखि प्रवक्ता दीनानाथ शर्मालगायतका नेता भने उपस्थित थिए। आफूलाई बाहिर राखिएपछि श्रेष्ठ रिसाउनु स्वभाविक थियो। असन्तुष्टी पोख्न थालेपछि फकाउन दाहाल भोलीपल्ट उनकै निवास हरिसिद्धि पुगे।
एमाओवादी स्रोतहरुका अनुसार, अहिले दाहाल-भट्टराई निकटता निकै बढेको छ भने श्रेष्ठचाहिं किनारा लगाइएजस्तो अवस्थामा छन्। पछिल्ला दिनमा सीमित औपचारिक बैठकबाहेक अरु बेला श्रेष्ठ सहभागी हुँदैनन्/गराइदैनन्। प्रायः भट्टराईको सल्लाहमा दाहाल अगाडि बढिरहेका छन्। ‘सडक मोर्चा’ सशक्त बनाउने मुख्य योजनाकार यतिबेला भट्टराई हुन् भने त्यसको संयोजक दाहाल।
माघ पहिलो साता संविधानसभामा भवनमा प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर छलफल चलिरहेको थियो। संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरु सहमति नजिक थिए। दाहाल र भट्टराई अडानमा कायम थिए, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले केही लचिलो बनेर भएपनि संविधान निर्माणबारे सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। त्यही बेला श्रेष्ठले सहमति जुटाउन समन्वय गरिरहेको समाचार सञ्चार माध्यममा आयो। श्रेष्ठ आफैंले त्यस्तो प्रचार गरेको दाहाल र भट्टराईले आशंका गरे।
श्रेष्ठको भनाइप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै दाहालले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष म हुँ, सहमति भएको मलाई थाहा छैन। बाहिर क-कसले सहमति जुटाए रे भन्ने सुन्दैछु।’ श्रेष्ठको फरक धारणाप्रति असन्तुष्ट भट्टराईले झोक्किदै थपे, ‘पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र भइरहेको छ।’
कांग्रेस-एमालेले अडान कडा गर्दै लगेपछि दाहाल र भट्टराईको एउटै धारणा बनेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। उनीहरुको भनाइ थियो, ‘पहिचानसहितको संघीयता नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन, यसमा सहमति भएन भने आन्दोलनमा जानुको बिकल्प छैन।’ तर श्रेष्ठ संघीयतामा केही लेनदेन गरेरै भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए। उनको धारणाप्रति दाहाल र भट्टराई दुवै सन्तुष्ट थिएनन्।
यतिबेला दाहाल र भट्टराई ‘हार्डलाइनर’ (कडा) र श्रेष्ठ ‘सफ्टलाइनर’ (नरम) जस्ता देखिन्छन्। दुई नेता आन्दोलनको पक्षमा छन् भने श्रेष्ठ वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छन्। बिपक्षी मोर्चाले गर्ने बन्दको आन्दोलनप्रति श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन्।
