सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर सहितको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले पनि बिहीबार सदर गरेको छ।
इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो। प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फरक फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन । दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलको थियो।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
