काठमाडौं, फाल्गुन ९ – अनियमितताका कारण पहुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाबाट हुन सक्ने करिव ४० करोड रुपैंयाको आम्दानी जोखिममा परेको छ।
भौगर्भिक परीक्षणबाट देखिएको परिमाणअनुसार अधिकतम मूल्यमा बालुवा बेचिएको भए कोषले कम्तिमा पनि ४० करोड रुपैंया आम्दानी गर्ने थियो। तर कोष, काठमाडौं जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोका कारण त्यसको २० प्रतिशत पनि आम्दानी भएको छैन।
सिएन एसोसिएट्सले करिव ८ वर्षअघि गरेको अध्ययनले ५ सय ३४ रोपनी क्षेत्रफलबाट ४ करोड २९ लाख घनफिट शुद्ध बालुवा भण्डारण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उद्योगपति वसन्त चौधरी सदस्य सचिव हुदा प्रस्तावित गुरुयोजनाका लागि गरिएको सर्वेक्षणले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा सम्याउनुपर्ने र सो क्रममा उक्त परिमाणको बालुवा बिक्री गरेर कोषको आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो।
तर पछि एमाले कोटाबाट निर्मल कुईकेल सदस्यसचिव भएपछि पशुपतिको बालुवा विक्रीमा चलखेल शुरु भयो। कुनै पनि व्यक्तिले बालुवा वा ढुंगा खानीको लाईसेन्स लिइसकेपछि वरपरको शुन्य दशमलब २५ किलोमिटर क्षेत्रमा अरुले लाईसेन्स नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था खानी नियमावलीमा गरिएको छ।
सोही व्यवस्थामा टेक्दै कोष र काठमाडौं जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीलगायतको मिलेमतोमा पशुपतिको गोठाटार जग्गा नजिकै सिमामा पर्ने श्रीधर आचार्यको जग्गा बच्चराम र मिठाराम दाहालले लिजमा लिएर जिविसबाट बालुवाखानीका लागि स्विकृती लिए।
‘त्यसपछि खानी नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउदै जिविसले कोषलाई पत्र नै लेखेर दाहालद्वयले बाहेक अरुले पशुपतिको बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने भनी सुझाव दियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पशुपतिको बालुवाको एकाधिकारकै लागि उनीहरुले ३ रुपैंया क्यूफिटका दरले श्रीधर आचार्यको जग्गाबाट बालुवा उत्खननको सम्झौता गरेको देखिन्छ।’
सीमानामा पर्ने जग्गामा दाहालद्वयलाई जिविसले हतार हतारमा खानी स्विकृती दियो भने त्यसक्रममा खानी विभागबाट पनि स्विकृती लिइएको छैन। त्यसलगत्तै २०६५ साउन मसान्तका दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बालुवा विक्रीवारे टेण्डर आहृवान गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। आस्था कन्स्ट्रक्सनले प्रति क्यूफिट ५ रुपैंया वा मासिक ५० लाख रुपैंयामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो। अर्का व्यवसायी फिरोज लामाले प्रतिक्यूफिट ११ रुपैंयाका दरले राजस्व बुझाउने प्रस्ताव गर्दै टेन्डर हालेका थिए।
