काठमाडौं, चैत १३ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा देशको सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाए पनि सरकारले भने आफ्नो तयारीलाई थप तीव्रता दिएको छ।
सरकारले ‘चुस्त व्यवस्थापन’का नाममा अध्यागमन जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी अघि बढाएको खुलेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गृहले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक कम्पनीसँग डिल गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महत आफैं अघि सरेका छन्।
अर्थको सहमतिमा गृहले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समिति हुँदै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा अन्तिम निर्णयका लागि छलफल क्रममा छ।
